नानावती आयोग

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यूपीए सरकार अपने 10 साल के शासन के दौरान गुजरात नरसंहार के लिए कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्यवाई क्यों नहीं कर सकी? इसका जवाब जांच आयोगके कानूनों में है, जो केंद्र सरकार को पहले से ही जांचे जा रहे मामले पर एक और जांच आयोग का गठन करने से रोकता है।

लोग अक्सर पूछते हैं कि केंद्र में 2004-2014 के दौरान 10 साल के लिए यूपीए सत्ता में थी। अगर मोदी गुजरात में 2002 नरसंहार में वास्तव में दोषी था, तो आखिर केंद्र सरकार उसके खिलाफ कुछ भी क्यों नहीं कर सकी?

इसका जवाब जांच आयोग अधिनियम 1952 के कानूनी प्रावधानों में निहित है, यह एक राज्य या केन्द्र सरकार को पहले से ही एक मौजूदा आयोग द्वारा जाँच किये जा रहे किसी मसले के लिए, एक और जांच आयोग बनाने से रोकता है । यथार्थ रूप में, अधिनियम की धारा 3 ये कहती हैं:[1]

जहां किसी भी मामले में जांच करने के लिए एक राज्य सरकार द्वारा किसी भी ऐसे आयोग को नियुक्त किया गया है, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर रहा है, केन्द्रीय सरकार एक ही मामले में जांच करने के लिए दूसरा आयोग नियुक्त नहीं करेगी। बशर्ते कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि जांच का दायरा दो या अधिक राज्यों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।

नानावती-शाह/मेहता आयोग

कल्पना कीजिए कि आप नरेंद्र मोदी हैं। गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगों के बाद, आप की हर जगह आलोचना हो रही है। यहां तक कि आपकी अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री, इशारा कर रहे हैं, कि आप अपने ‘राज धर्म’ का पालन नहीं कर रहे है। आप पर हिंसा को बढ़ावा देने में भागी होने का संगीन आरोप है। ऐसे में आप क्या करते हो?

आसान- एक न्यायिक जांच आयोग की नियुक्ति। ये केवल कार्रवाई करने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन नहीं वास्तव में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, और किसी को सजा नहीं दे सकते।

गुजरात में दंगों की शुरुआत के हफ्ते भर के भीतर, जबकि अभी हिंसा जारी ही थी, 6 मार्च 2002 को गुजरात की सरकार 1952 के जांच आयोगों के अधिनियम की धारा 3 के तहत गोधरा ट्रेन जलने की घटना, उसके बाद हुए दंगों और, गोधरा में और बाद में राज्य भर में गड़बड़ी – दोनों से निपटने के लिए किए गए प्रशासनिक उपायों के से पर्याप्तता या तुरंत रोकने में अभाव की जांच में जांच करने के लिए, एक जांच आयोग नियुक्त किया। गुजरात उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस जी शाह, इस आयोग के इकलौते सदस्य थे। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयोग को तीन महीने का समय दिया गया था।[2]

शाह आयोग: जांच का दायरा (2002)

 

1 ये पता लगाने के लिए-
(A) उन तथ्यों, परिस्थितियों और घटनाचक्र की जांच जिनकी वजह से २७ फरवरी २००२ को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बों की आग लगाने की घटना घटी ।


(B) उन तथ्यों, परिस्थितियों और घटनाचक्र की जांच, जिनकी वजह से गोधरा की घटना के बाद राज्य में हिंसा की वारदातें हुईं ।
(C) गोधरा में गड़बड़ी और बाद में राज्य में गड़बड़ी के साथ निपटने में प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता।

 

२. ये पता लगाने के लिए की क्या गोधरा की घटना पूर्व नियोजित थी, और क्या एजेंसियों के पास कोई ऐसी जानकारी उपलब्ध थी, जिसको घटना को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था ।


३. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए।

यह स्पष्ट है कि शाह आयोग को जिस तरह से जांच के लिए कहा गया, उसमे इसकी चिंता ज्यादा है कि गोधरा में क्या हुआ, और उसकी तुलना में अहमदाबाद और दूसरी जगहों में हुई गंभीर घटनाओं पर यह कम महत्व देता है । गोधरा की घटना के पीछे पहले की योजना के तत्व, यदि हों, को देखा जा रहा है, जबकि अहमदाबाद तथा अन्य जगहों में घटनाओं के संबंध में ऐसा ही रवैया अपनाने की जरूरत पर साफ़ तौर से ध्यान नहीं दिया गया।

इसके अलावा, जस्टिस के.जी. शाह, भाजपा के करीबी थे, और उनका अल्पसंख्यक विरोधी फैसले देने का एक इतिहास था। मुसलमानों के विषय में एक मुद्दे पर उनके फैसलों में से एक को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया था, जो कि उनकी क्षमता और निष्पक्षता पर संदेह उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 

“न्यायाधीश का निष्कर्ष सबूत की समझ पर नहीं, बल्कि कल्पना पर आधारित है”।

नरेंद्र मोदी के साथ शाह की कथित निकटता पर पीड़ितों के परिवारों और मानवाधिकार संगठनों ने विरोध जताया, और आयोग के लिए एक अधिक स्वतंत्र प्रमुख की मांग आयी । परिणामस्वरूप, मई 21, 2002, को गुजरात की सरकार ने आयोग का पुनर्गठन एक दो-सदस्यीय समिति के रूप में किया, और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी टी नानावती को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, जो इस प्रकार “नानावती-शाह आयोग” के रूप में जाना गया.
“थोड़े ही समय के भीतर गुजरात सरकार को सार्वजनिक हित में एक सदस्यीय आयोग के पुनर्गठन की ज़रुरत महसूस हुई। इसलिए, सरकार अधिसूचना द्वारा 21 मई, 2002 से भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश (जस्टिस जी. टी. नानावती) को एक सदस्य और आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। 3-6-2002 पर सरकार 6 मार्च अधिसूचना में संशोधन किया और जांच के दायरे में 30 मार्च 2002 तक गुजरात में हुई साड़ी हिंसा की घटनाओं को शामिल कर दिया.” [3]
22 मार्च 2008 को,आयोग द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तय समय से बस कुछ ही महीने पहले,  शाह का निधन हो गया, और 5 अप्रैल 2008 को गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश अक्षय एच मेहता को समिति में नियुक्त किया। इसका कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था, क्योंकि अक्षय मेहता वही जज थे, जिसने नरोदा नरसंहार मामले में बाबू बजरंगी को जमानत दी थी।[4]
आयोग इसलिए विभिन्न रूप में शाह-नानावती आयोग या नानावती-शाह-मेहता आयोग के नाम से जाना जाता है।

तहलका स्टिंग

आयोग की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर और भी गहरे  सवाल तब खड़े हो गए जब खोजी पत्रिका तहलका ने गुजरात सरकार के वकील अरविंद पंड्या द्वारा आयोग पर चर्चा करते हुए एक वीडियो रिकॉर्डिंग जारी की। वीडियो में पंड्या  कहते हैं की “हिन्दू नेताओं” को शाह-नानावती आयोग के निष्कर्षों के बारे में चिंता की जरूरत नहीं है ;क्योंकि शाह  खुद “उनका आदमी” था और नानावती को रिश्वत दी जा सकती है, निष्कर्ष निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में होगा।[5]
तहलका: तो नानावती बिल्कुल आप लोगों के खिलाफ है?
पंड्या: नानावती एक चतुर आदमी है… वह पैसे चाहता है… दोनों न्यायाधीशों में ,के जी शाह बुद्धिमान है.. जो अपनेवाला है [वह हमारा आदमी है]…उसको हमारे लिए सहानुभूति है… नानावती पैसे के पीछे है…
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=A9KlevWeYrE]

2004-जांच के दायरे में परिवर्तन

मई 2004 में, लोक सभा चुनाव में यूपीए ने एक आश्चर्यजनक जीत हासिल कर डाली। १४ जुलाई, 2004 को नए रेल मंत्री ने गोधरा की घटना में एक ताजा जांच की घोषणा की। भाजपा ने इसका जोरदार विरोध किया था[6]। कुछ दिनों के बाद, 20 जुलाई 2004 को गुजरात सरकार ने नानावती आयोग के जांच के दायरे को बदल डाला।
.. 20-7-2004, पर सरकार 6 मार्च की उस अधिसूचना में संशोधन किया और जांच के दायरे को और बढ़ा दिया ।
निम्न दो खंड जोड़े गए थे:
(घ) खंड (क) और (ख) की दोनों घटनाओं में तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के किसी भी अन्य मंत्री, पुलिस अधिकारियों, अन्य व्यक्तियों और संगठनों की भूमिका और उनका आचरण ;
(ई) तत्कालीन मुख्यमंत्री और/या उनके मंत्रिमंडल के किसी भी अन्य मंत्री और पुलिस अधिकारियों की भूमिका और आचरण :
   (i) किसी भी राजनीतिक या गैर-राजनीतिक संगठन जो किसी भी उपरोक्त संदर्भित घटनाओं में शामिल हुआ था, के साथ निपटने में; 
   (ii) सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों की सुरक्षा, राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने में, और
   (iii) राष्ट्रीय मानवाधिकारआयोग द्वारा समय समय पर दिए गए सिफारिशों और निर्देशों के मामले में.”

उस अधिसूचना द्वारा सरकार ने भी जांच के दायरे में 31-5-2002 तक जगह ली थी हिंसा की घटनाएं शामिल है।
स्पष्ट रूप से, यह एक बेतुकी बात थी, और इसे सिर्फ, जांच के दायरे में किसी छूट गयी बात के आधार पर, केंद्र सरकार द्वारा एक और आयोग के गठन से रोकने के उद्देश्य से किया गया था । ध्यान दें कि नानावती आयोग को 12 साल लग गए, और जबकि इसने सितम्बर 2008 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश की थी, अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में इसे और 6 साल लग गए, और यह 18 नवम्बर 2014 को, केंद्र में भाजपा की सरकार के सत्ता में आने के बाद ही पेश की गयी। फिर से, यह इस दौरान केंद्र को एक और आयोग की नियुक्ति से रोकने के लिए एक जानबूझकर चली गयी चाल की तरह लग रहा है।[7]

बी श्रीकुमार की गवाही, और तथ्यों को दबाने के लक्षण

नानावती आयोग के बारे में अच्छी चीजों में से एक था कि यह सार्वजनिक सुनवाई आयोजित किया करता था। हालांकि,इसका एक मजेदार अपवाद है, जो इसका काफी खुलासा करता है। [8]
अगस्त 2011 में, अहमदाबाद की एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और नर्तकी मल्लिका साराभाई, जो श्री मोदी की एक मुखर आलोचक थीं, के वकीलों को श्री मोदी द्वारा घूस देने के नए आरोप सामने आए।[9] नानावती आयोग ने बी श्रीकुमार को लिखा की यदि उनके पास साराभाई की जनहित याचना पर भट्ट के आरोप पर के बारे में कहने के लिए यदि कुछ भी था, तो वह आयोग को एक हलफनामा (शपथ पत्र) दायर ‘कर सकते हैं’. । जब 15 सितंबर 2011 को श्रीकुमार ने हलफनामें के साथ जवाब दिया, जब उन्होंने खुद को एक पखवाड़े के भीतर गवाही के लिए एक परेशान आयोग के समक्ष कठघरे में पाया।
हालांकि ये आयोग के सामने दायर उनका आठवां हलफनामा था, यह सात साल में पहली बार था की उन्हें बयान देने के लिए बुलाया गया था।
पर, 30 सितम्बर 2011 को की गयी ये विशेष सुनवाई,  मोदी की न्यायिक प्रक्रिया में कथित तोड़फोड़ के बारे में आयोग की ओर से किसी भी चिंता के कारण नहीं थी। इसके बजाय, आयोग के रिकॉर्ड दिखाते हैं, की वह सिर्फ श्रीकुमार से सफाई की मांग कर रहा था, और उनके शपथ पत्र और कवर पत्र में एक शब्द को बदलवाने की कोशिश कर रहा था।
नानावती ने अपनी चिंता को बिलकुल ज़ाहिर कर दिया था –  इस मामले परजो मोदी के लिए हानिकारक बना, श्रीकुमार ने अपने जवाब में रिकॉर्ड पर लगा दिया था की उसे आयोग द्वारा ‘निर्देशित किया गया था’ । नानावती ‘निर्देशित’ शब्द से घबरा गए थे, उनके अनुसार उन्होंने ‘हलफनामा दायर कर सकते हैं’ शब्द द्वारा श्रीकुमार को केवल जवाब के लिए एक विकल्प दिया था। स्पष्ट रूप से, नानावती मोदी के सामने ये बात साफ़ करने के लिए बहुत उत्सुक थे, और मोदी को यह नहीं दिखाना चाहते थे की सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के साथ दखल के बारे में आरोपों के तथ्य ढूँढने में आयोग ने कोई दिलचस्पी दिखाई थी। साथ ही साथ, अपने पद की गरिमा ध्यान में रखते हुए, नानावती इस सुधार को चुपके से किये जाने के लिए मजबूर थे।इसलिए, अपने स्वयं की परंपरा को छोड़ते हुए, आयोग ने श्रीकुमार की सुनवाई बंद और गुप्त तरीके से आयोजित की।
जिस तरीके से आयोग ने श्रीकुमार के साथ अपनी बातचीत दर्ज की, तथ्य-छुपाने का निहित उद्देश्य साफ़ हो गया था।
प्रश्न: अपने शपथ पत्र के कवर पत्र में आप ने कहा है ‘आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या …में जैसा निर्देशित किया गया है..., मैं अपना आठवाँ हलफनामा संलग्न करता हूँ‘और हम आपके सामने यह रख रहे हैं कि आयोग ने उक्त पत्र द्वारा आपको हलफनामे को फ़ाइल करने के लिए निर्देशित नहीं किया है। (उन्हेंदिनांक 3.8.2011 का पत्र दिखाया जाता है.)
उत्तर: मैंने ‘कर सकते हैं’ शब्द को एक निर्देश के तौर पर समझा और इस्तेमाल मैंने 15.9.2011 के अपने पत्र में  ऐसा कहा।
प्रश्न: आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है की उसने सुश्री मल्लिका साराभाई और श्री संजीव भट्ट द्वारा उठाए गए मसले के संबंध में आपको हलफनामा दायर करने के लिए कोई भी निर्देश नहीं दिया है । इसलिए, क्या आप अपने पत्र दिनांक 15.9.2011 में से ‘निर्देशित’ शब्द को, और अपने हलफनामे के पैरा ३ में उसी प्रभाव के शब्दों को हटाना चाहेंगें?
उत्तर: मैं अपने पत्र या अपने हलफनामे से उन शब्दों को हटाना नहीं चाहता।
प्रश्न: हम फिर से आपके सामने यह बात रखना चाहते हैं आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक 3.8.2011 में उपयोग की गई स्पष्ट भाषा को देखते हुए यह कहना गलत होगा कि आपको आयोग द्वारा एक हलफनामा दायर करने के लिए निर्देशित किया गया था?
उत्तर: मुझे ये समझ में आया कि आयोग सुश्री मल्लिका साराभाई PIL के बारे में सूचना जानना चाहता था, और मैंने इसे एक अनुदेश के रूप में ले लिया, जिसका मेरे द्वारा पालन किया जाना था । मेरे विचार में, मेरे आठवें हलफनामे में प्रासंगिक मामले का गुजरात सरकार द्वारा माननीय आयोग के लिए तय किए गए जांच के दायरे के साथ सीधा संबंध है।
आयोग के लिए बेहद निराशा की बात थी, कि उसके बार-बार अपील करने पर भी श्रीकुमार ‘कर सकते हैं’ को एक विकल्प के बजाय एक ‘दिशा’ के रूप में पढ़ने के लिए राज़ी नहीं हुए। लेकिन सोचने वाली बात ये है की आखिर हालत इस कदर कैसे पहुँचे की सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश एक जांच आयोग में एक गवाह से  ऐसे अनुरोध करने की हद तक गिर गए? आखिर नानावती पर कौन से तथ्य पता करने की उम्मीद की जा सकती है जब वह अपनी जांच के मुख्य विषय मोदी, को नाराज़ ना करने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक लग रहा था? 
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=PSguGtnwxqw]

नानावती आयोग की रिपोर्ट

न्यायमूर्ति नानावती द्वारा प्रदर्शित इस कायरता के प्रकाश में, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं की जांच के दायरे में मुख्यमंत्री की भूमिका को शामिल किये जाने के बावजूद, नानावती आयोग ने श्री मोदी से कभी सवाल करने की जरूरत महसूस नहीं की।
यह आयोग गोधरा के एक पूर्व नियोजित आतंकवादी षड्यंत्र होने की गुजरात सरकार के दावों को दोहराता रहा। हालांकि, गुजरात हाई कोर्ट द्वारा इसका खण्डन किया गया था।[10] नानावती आयोग ने गोधरा कांड में साजिश के मास्टरमाइंड के रूप में मौलवी उमरजी [11] को दोषी पाया, जबकि निचली अदालत ने उमरजी और कई अन्य जिन्हें नानावती आयोग ने दोषी पाया था, को बरी कर दिया।यानी की, इन सबके खिलाफ जो भी ‘सबूत’ भारत के सम्मानजनक सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज को मिले थे, वो एक निचली अदालत की छानबीन के सामने भी नहीं टिक सके।
भाजपा की सरकार केंद्र में आने के बाद, 18 नवम्बर 2014 को, एक लंबे समय तक चलने वाली बेतुकी नौटंकी, जिसे लोग नानावती-मेहता आयोग के नाम से जानते हैं, अंततः समाप्त हो गयी।

संदर्भ

1.
Commissions of Inquiry Act, 1952. 2017. mha.nic.in. http://mha.nic.in/hindi/sites/upload_files/mhahindi/files/pdf/CI_Act1952.pdf. Accessed September 2.
2.
The Hindu : Probe panel appointed . 2017. The Hindu. http://www.thehindu.com/thehindu/2002/03/07/stories/2002030706110100.htm. Accessed September 2.
3.
Nanavati , Justice . Report of the Nanavati-Mehta commission (Interim). gujarat.gov.in. [Source]
4.
  Activists oppose Modi’s choice of new Godhra panel judge. 2017. Thaindian News. http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/activists-oppose-modis-choice-of-new-godhra-panel-judge_10036265.html. Accessed September 2.
5.
2002 Gujarat riots: Nanavati panel chiefs son to represent Narendra Modi government in HC, SC. 2017. India Today . http://indiatoday.intoday.in/story/narendra-modi-gujarat-riots-nanavati-mehta/1/161605.html. Accessed September 2.
6.
The Tribune, Chandigarh, India – Nation. 2017. The Tribune. http://www.tribuneindia.com/2004/20040716/nation.htm#1. Accessed September 2.
7.
Nanavati Commission Submits Final Report on Gujarat Riots. 2014. NDTV.com. November 18. [Source]
8.
Mitta , Manoj. 2017. The Fiction of Fact Findin: Modi and Godhra, Chapter 8 – Symptoms of Fact Fudging. Harper India. http://www.amazon.in/Fiction-Fact-Findin-Modi-Godhra/dp/9350291878. Accessed September 2.
9.
Modi bribed my lawyers to derail petition: Mallika Sarabhai. 2017. The Hindu. http://www.thehindu.com/news/national/other-states/modi-bribed-my-lawyers-to-derail-petition-mallika-sarabhai/article2465083.ece. Accessed September 2.
10.
HC order another blow to Nanavati. 2009. http://www.hindustantimes.com/. February 14. [Source]
11.
He died a broken man. 2017. The Hindu. http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/he-died-a-broken-man/article4313514.ece. Accessed September 2.
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