यूपीए सरकार अपने 10 साल के शासन के दौरान गुजरात नरसंहार के लिए कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्यवाई क्यों नहीं कर सकी? इसका जवाब जांच आयोगके कानूनों में है, जो केंद्र सरकार को पहले से ही जांचे जा रहे मामले पर एक और जांच आयोग का गठन करने से रोकता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि केंद्र में 2004-2014 के दौरान 10 साल के लिए यूपीए सत्ता
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यदि गोधरा कांड वास्तव में एक पूर्व नियोजित साजिश थी जैसा गुजरात सरकार द्वारा दावा किया गया, तो फिर उनकी पुलिस को गवाहों को घूस देने की जरूरत क्यों पड़ी ? वे और अधिक विश्वसनीय गवाहों के साथ एक पुख्ता केस क्यों नहीं बना सके? उन्हें फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद अपनी ही चार्ज-शीट क्यों बदलनी पड़ गयी?
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यदि मोदी की मंशा वास्तव में एकदम साफ़ थी, और उन्हें कुछ भी छिपाने की ज़रुरत नहीं थी, तो फिर उनकी सरकार ने दंगों की अवधि के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड नष्ट करने में असामान्य जल्दबाजी क्यों दिखायी, जबकि कई मामले अभी भी न्यायाधीन थे?
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