एसआईटी – पुलिस अधिकारियों की भूमिका

यहां तक कि जिन पुलिस अधिकारियों को खुद एसआईटी द्वारा दोषी पाया था, उन्हने भी गुजरात सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। आश्चर्य की बात है, एसआईटी ने फिर भी पुलिस अधिकारियों के साथ बर्ताव के बारे में आरोप खारिज कर दिया

आरोप

ज़किया जाफरी की याचिका में दो आरोप, गुजरात सरकार ने जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बर्ताव किया, से संबंधित थे।

1) आरोप VI – निष्पक्ष अधिकारी जैसे राहुल शर्मा, विवेक श्रीवास्तव, हिमांशु भट्ट के साथ खराब बर्ताव।

फ़ील्ड कार्यकारी पदों से अधिकारियों को (मुख्यमंत्री द्वारा) दंगों के बीच  ही DGP की आपत्ति के बावजूद  ट्रांसफर किया गया है, ताकि की उन लोगों को बैठाया जा सके, जो राजनीतिक और चुनावी लाभ के लिए शाषन तंत्र को विकृत करने के लिए तैयार थे, जैसा कि दिनांक 08.06.2006 की शिकायत में पैराग्राफ 67 में वर्णन किया है, जबकि निम्नलिखित अधिकारियों के संबंध में सजा, दुर्व्यवहार आदि सूचीबद्ध हैं: (1) श्री राहुल शर्मा, IPS, (2) श्री विवेक श्रीवास्तव, IPS, (3) श्री हिमांशु भट्ट। आईपीएस, (4) श्री एम. डी अंतानी, IPS, (4) श्री आर बी श्रीकुमार, IPS और (6) श्री सतीशचन्द वर्मा, IPS.

2) आरोप VII – कर्तव्य के साथ लापरवाही और संदिग्ध आचरण दिखाने वाले अधिकारियों की पदोन्नति और पुरस्कार- टंडन, गोंदिया, पांडे

जबकि वरिष्ठ अधिकारियों के आचरण की नानावती आयोग द्वारा जांच अभी चल ही रही थे, तो भी उन्हें अनुचित लाभ के साथ, पुरस्कृत किया गया। दिनांक 08,06.2006 की शिकायत के पैरा 68 में ,रूप में  जिसमें 2002 दंगों के दौरान और बाद में CM/भाजपा की अवैध योजनाओं  “के साथ सहयोग के लिए पुरस्कार” का उदाहरण निम्नलिखित अधिकारियों के संबंध में सूचीबद्ध होते हैं: (1) श्री जी सुब्बा राव, IAS, तत्कालीन मुख्य सचिव, (2) श्री अशोक नारायण, IAS। तत्कालीन  ACS (गृह), (3) पी॰ के॰, मिश्रा, IAS, मुख्यमंत्री के निजी सेक्रेटरी, (4) श्री ए के. भार्गव, IPS, (5) श्री पी.सी. पाण्डेय  IPS (6) श्री कुलदीप शर्मा, IPS. (7) श्री एम. के टंडन। आईपीएस। (8) श्री दीपक स्वरूप। आईपीएस। (9) श्री के. नित्यानंदम. IPS, (9) श्री राकेश अस्थाना, IPS, 10) श्री ए के शर्मा। आईपीएस, 11) श्री शिवानंद झा, IPS, (12) श्री एस. के. सिन्हा, आईपीएस। (13) श्री डी.जी वंजारा, IPS.

ध्यान दें कि अधिकारी #11, शिवानंद झा, खुद इस एसआईटी जांच का सदस्य था!

पृष्ठभूमि

मोदी और उनके समर्थकों का दावा है, 2002 हिंसा गुजरात में गोधरा की स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया थी, जबकि हिंसा ने गुजरात के सभी जिलों को प्रभावित नहीं किया, पंचमहल जिला, जहाँ गोधरा स्थित है, के आस पास के कुछ जिले भी अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे थे।

गुजरात के 26 पुलिस जिलों और 4 कमिश्नरेट में से 11 जिलों में दंगों के कारण मृत्यु नहीं थी, और हताहतों की संख्या नगण्य थे (कम से कम इन स्थानों में पिछले सांप्रदायिक हिंसा में मरे लोगों की तुलना में); ये थे – अमरेली, नर्मदा, अहवा डांग, जामनगर, नवसारी, पोरबंदर, ग्रामीण सूरत, वलसाड, सुरेंद्रनगर, राजकोट ग्रामीण और कच्छ-भुज।

5 जिलों में, और सूरत और राजकोट की कमिश्नरेट में हिंसा के कारण होने वाली मौतों की संख्या काफी कम थी। ये पांच जिले हैं भरूच (2 मौतें हिंसा के कारण), जूनागढ़ (2), पाटन (4), वडोदरा ग्रामीण (4) और भावनगर (2)। राजकोट शहर कमिश्नरेट में हिंसा के कारण 4 लोगों की मृत्यु हुई।

गुजरात में दूसरी सबसे बड़ीआबादी वाले शहर सूरत में हिंसा के कारण सिर्फ सात लोगों की मृत्यु की सूचना आई, हालांकि इससे पिछले सांप्रदायिक गड़बड़ी में, विशेष रूप से 1992 पोस्ट-बाबरी मस्जिद विध्वंस की हिंसा में, यहाँ सैकड़ों नागरिकों की मौत हुई थी। इसके विपरीत में अहमदाबाद शहर में बड़े पैमाने पर हिंसा में 326 और वडोदरा शहर में 32 हत्यायें हुईं ।

निम्न तालिका में सारांश है इन जिलों के अधिकारियों के साथ क्या हुआ।

मार्च 25, 2002 को टाइम्स ऑफ़ इंडिया में “जो उंगली के इशारे पर ना चला, उन अधिकारियों को CM द्वारा सज़ा” शीर्षक से छपी एक रिपोर्ट यह दिखाती है कि उस समय इन तबादलों को कैसे देखा जा रहा था।

अहमदाबाद: एक सप्ताह के भीतर दूसरे बड़े फेरबदल में रविवार शाम को राज्य सरकार ने 27 आईपीएस अधिकारियों का तबादला और कुछ उप अधीक्षकों को प्रमोशन देकर  पुलिस उन्हें जिलों की जिम्मेदारी दे दी है- इस कदम को आम तौर पर मोदी शासन की तरफ से ‘ “बुरे लड़कों” को एक सबक सिखाने’ के रूप में देखा जा रहा है – उन आईपीएस अधिकारियों के लिए, जिन्होंने उनके जिलों में सांप्रदायिक भावनाओं को नियंत्रण में रखने के लिए उल्लेखनीय काम किया, और अपराधियों को गिरफ्तार किया, उन्हें महत्वहीन पदों पर भेज दिया गया है।

इसी अवधि से एक और रिपोर्ट ये बताटी हैं कि कैसे इन गुजरात पुलिस अधिकारियों में से कई  गुजरात में रहने के बजाये उस समय चल रहे कोसोवो युद्ध में एक असाइनमेंट पसंद करते थे।

एसआईटी के निष्कर्ष

एसआईटी ने ज़किया जाफरी द्वारा लगाए इन दोनों आरोपों को खारिज कर दिया है। तो, एसआईटी के अनुसार, दंगे की अवधि के किसी ईमानदार अधिकारी को परेशान नहीं किया गया, किसी गैर जिम्मेदार अधिकारी को प्रमोशन या पुरस्कार नहीं दिया गया था ।

यदि आप एसआईटी रिपोर्ट (2010 की) के प्रासंगिक पृष्ठों पर नज़र डालें (32-36), यह निष्कर्ष मुख्य रूप सिर्फ इन अधिकारियों के साथ बातचीत के आधार पर आधारित था। यानी कि, एसआईटी को यह उम्मीद थी कि कथित तौर पर परेशान किये गए अधिकारी उन्हें, किसी भी नतीजों से डर के बिना, सब कुछ खुद ही बता देंगे ।

परन्तु, श्री राहुल शर्मा ने कहा है कि वह भावनगर से उनका अहमदाबाद शहर ट्रांसफर करने के लिए परिस्थितियों पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि पोस्टिंग सरकार का विशेषाधिकार है
परन्तु, श्री विवेक श्रीवास्तव स्थानान्तरण थे कारणों पर टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं थे,उनके अनुसार, यह सरकार का विशेषाधिकार है
परन्तु, श्री अंतानी ने कहा है कि वह इस आरोप पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि उन्हने भरूच से भाजपा समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्थानांतरित किया गया था ।
परन्तु, श्री वर्मा ने कहा है कि वह यह नहीं कह सकते कि स्थानांतरण इस पूर्वोक्त क्रम का परिणाम था । उन्होंने यह भी कहा है वह एक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य का पद महत्वहीन नहीं कह सकते हैं।

खुद एसआईटी ने भी टिप्पणी की

हालांकि, इन गवाहों ने कहा है कि वे उनके ट्रांसफर पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, फिर भी ये असामान्य और गड़बड़ दिखाई देते हैं…

पर इसके बाद एसआईटी न जाने कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है

हालांकि उनके अधिकार क्षेत्र में कुछ घटनाओं के तुरंत बाद उनके स्थानान्तरण हुए थे। अभी तक उनके मुताबिक पोस्टिंग/स्थानान्तरण सरकार का विशेषाधिकार है, इसलिए उनके स्थानान्तरण को उसके तुरंत पहले हुई कुछ घटनाओं को जोड़ा नहीं जा सकता।इसलिए इन्ही पुर्वोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, यह आरोप स्थापित नहीं होता है।

यही हाल उन पुलिस अफसरों के साथ है जिन पर हत्याओं में मिलीभगत होने से के आरोप हैं, और जिन्हें पुरस्कार दिए गए. उनसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि अगर यह सच है! जाहिर है, उनमें से ज्यादातर इन आरोपों से इनकार करते हैं, औ उनके बाद प्रमोशन और नियुक्तियों को उचित बताते हैं।

मुझे लग रहा है की एसआईटी के हमारे काबिल दोस्त, इन अधिकारियों से कुछ असामान्य विनम्रता और अचानक पश्चाताप की उम्मीद कर रहे थे? -“नहीं मैं उस प्रमोशन देने के योग्य नहीं था”।

एसआईटी को इस में कुछ भी असामान्य नहीं दिखता।

डॉ. पी॰के॰ मिश्रा ने एसआईटी के सामने इन आरोपों को पूरी तरह से बेतुका और हास्यास्पद कहा।

श्री भार्गव ने सरकार की अवैध गतिविधियों के लिए सहमति और अधिकारियों के उत्पीड़न से संबंधित अन्य आरोपों का खंडन किया है, क्योंकि ये अस्पष्ट हैं, और कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिया गया है । इसलिए, उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं होने हैं

एसआईटी ने यह भीपाया कि एम.के. टंडन और पी.बी. गोंदिया ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया, और अहमदाबाद में दो सबसे बड़े नरसंहार – नरोदा और गुलबर्ग सोसाइटी को रोकने में असमर्थ रहे थे।

अंततः एक और महत्वपूर्ण बात, श्री एम.के. टंडन ने 01·03·2002 तारीख को अभियुक्त जयदीप पटेल से 1137.बजे 250 सेकंड के लिए, और 1256 बजे 161 सेकंड के लिए दो कॉल रिसीव किए, और 1458 बजे 32 सेकंड के लिए और 1904 बजे 61 सेकंड के लिए अभियुक्त श्रीमती मायाबेन कोडनानी के दो कॉल रिसीव किए। इनके लिए वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं।

यह स्पष्ट है कि श्री एम. के. टंडन और श्री पीबी गोंदिया अलग अलग बहाने बना कर गुलबर्ग सोसाइटी नहीं गए। इसके अलावा, ये दोनों मुख्य आरोपी व्यक्तियों – मायाबेन कोडनानी और जयदीप पटेल, के साथ संपर्क में थे। यह संदिग्ध है।

तो, इन अधिकारियों के साथ मोदी सरकार ने कैसा व्यव्हार किया?

यदि एसआईटी ज़किया जाफरी के आरोप खारिज करने के बारे में सही है, और साथ ही साथ इन अफसरों -एम. के. टंडन और पीबी गोंदिया की भूमिकाओं के बारे में भी सही है, तो फिर निश्चित रूप से इन अफसरों को गुजरात पुलिस द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया होना चाहिए ।

बुरे पुलिस अफसर

• एम. के. टंडन – जो 2002 में अहमदाबाद सेक्टर-II में पुलिस के संयुक्त आयुक्त (जॉइंट कमिश्नर) थे, और जिसके अधिकार क्षेत्र में 200 से अधिक मुसलमानों को मौत के लिए घाट उतार दिया गया था, को दंगों के बाद जल्द ही सूरत रेंज महानिरीक्षक (आई जी)  का महत्वपूर्ण पद दिया गया था। जुलाई 2005 में उन्हने राज्य पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस – ADGP (कानून और व्यवस्था), जोकि और पूरे राज्य का अधिकार क्षेत्र के साथ, डीजी के पद के बाद दूसरे उच्चतम स्तर का पद था, के लिए नियुक्त किया गया था । टंडन इसी पद  से सेवानिवृत्त हुए।
• पी.बी. गोंदिया – डीसीपी, जोन IV के तौर पर टंडन के सहायक पद पर थे. । उन्हें  पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सीआईडी के शक्तिशाली पद और फिर संयुक्त निदेशक नागरिक रक्षा, के पद के लिए पदोन्नत किया गया था। अगस्त 2015 में फिर से प्रमोशन पाने के बाद, वह वर्तमान में ADGP पद पर है।

• पीसी पांडे †-  जो उस समय अहमदाबाद डीजीपी थे, ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद गुजरात पुलिस आवास निगम चेयरमैन ¹ जैसे कई आकर्षक पदों का लुत्फ़ उठाया । इनमें से वरिष्ठ पुलिस अफसर, अडानी समूह के साथ “ग्रुप प्रेजिडेंट -सुरक्षा” प्रकार के पदों पर भी नियुक्त हुए थे।

† पीसी पांडे को एसआईटी द्वारा क्लीन चिट  मिली है। हालांकि, वह फर्जी मुठभेड़ों के कुछ अन्य मामलों में उन्हें दोषी पाया गया है।

 श्री पीसी पांडे के पास लापता पुलिस कॉल रिकॉर्ड थे, जो कि अचानक 4 साल के बाद फिर मिले थे। वह इस के लिए किसी भी कार्रवाई से बच गए, देखें, देखें पुलिस रिकॉर्ड अनुपलब्ध के रहस्य

¹ एसआईटी की सदस्य गीता जौहरी भी अब गुजरात पुलिस आवास निगम की प्रबंध निदेशक (MD) है।